DA Hike 2026: महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (Pensioners) राज्य सरकारने एक अत्यंत आनंदाचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करून सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance – DA) ४ टक्क्यांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात आणि पेन्शनमध्ये थेट भरघोस वाढ होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. सातव्या वेतन आयोगानुसार ही वाढ लागू करण्यात आली असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
महागाई भत्ता वाढीचे मुख्य परिणाम
सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत खालील महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळतील:
- पगारात वाढ: महागाई भत्ता मूळ पगाराच्या (Basic Pay) ४ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे श्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरमहा १,२०० ते ७,००० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
- निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ: राज्यातील सुमारे ७ ते ८ लाख पेन्शनधारकांना ‘महागाई सवलत’ (Dearness Relief) स्वरूपात ही वाढ लागू होईल, ज्यामुळे त्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होईल.
- थकबाकी (Arrears): हा निर्णय मागील तारखेपासून लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची थकबाकी एकत्रित मिळण्याची शक्यता आहे.
- इतर भत्त्यांवर परिणाम: महागाई भत्ता ५०% च्या मर्यादेवर पोहोचल्यास घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (TA) यांसारख्या इतर भत्त्यांमध्येही नियमानुसार वाढ होण्याचे संकेत आहेत.
कोणत्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा?
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यातील विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या सुमारे १५ लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने:
- जिल्हा परिषद कर्मचारी: प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी.
- पोलीस दल: राज्य पोलीस दलातील सर्व श्रेणीतील अधिकारी व कर्मचारी.
- आरोग्य विभाग: सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्स आणि तांत्रिक कर्मचारी.
- महानगरपालिका व नगरपालिका: शासन निर्णयानुसार पात्र असणारे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी.
पगाराचे गणित: एक सोपे उदाहरण
अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात या वाढीबाबत प्रश्न असतो. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ३०,००० रुपये असेल, तर जुन्या ४६% दराने त्यांना १३,८०० रुपये भत्ता मिळत होता. आता नव्या ५०% दराने हा भत्ता १५,००० रुपये होईल. म्हणजेच, केवळ डीए वाढीमुळे पगारात १,२०० रुपयांची निव्वळ वाढ होईल.
निर्णयाचे आर्थिक आणि सामाजिक महत्त्व
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यासाठी ही पगारवाढ सरकारी तिजोरीवर मोठा भार टाकणारी असली, तरी वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
निष्कर्ष: महागाई भत्ता वाढीचा हा निर्णय सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. यामुळे केवळ वैयक्तिक आर्थिक स्थैर्यच मिळणार नाही, तर बाजारात पैशाची आवक वाढून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळण्यास मदत होईल.
