Ration Card New Rule 2026: भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए 1 मार्च 2026 से नए नियम लागू करने जा रही है। ये बदलाव विशेष रूप से BPL और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो भविष्य में मुफ्त राशन मिलने में रुकावट आ सकती है।
1. e-KYC और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता
सरकार अब हर लाभार्थी का डिजिटल सत्यापन कर रही है। फर्जी कार्डों को हटाने के लिए यह कदम उठाया गया है:
- बायोमेट्रिक सत्यापन: परिवार के हर सदस्य का डिजिटल ई-केवाईसी होना अनिवार्य है।
- नाम हटने का खतरा: जिस सदस्य का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, उसका नाम सूची से अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है।
2. अपात्र लोगों की होगी छंटनी
सरकारी सहायता केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए पात्रता मानकों को कड़ा किया गया है। निम्नलिखित स्थिति में राशन कार्ड रद्द हो सकता है:
- परिवार में कोई आयकरदाता (Taxpayer) सदस्य होना।
- परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन होना।
- परिवार में किसी सदस्य का सरकारी नौकरी में होना।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक कमाई होना।
3. महिला मुखिया को प्राथमिकता
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब राशन कार्ड में परिवार की सबसे बुजुर्ग वयस्क महिला को ही मुखिया माना जाएगा। पुरुष को मुखिया केवल उसी स्थिति में बनाया जाएगा जब परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला न हो।
2026 में मिलने वाली नई सुविधाएं
सरकार ने नियमों को सख्त करने के साथ-साथ लाभार्थियों के लिए कई नई सुविधाएं भी शुरू की हैं:
- वन नेशन वन राशन कार्ड: अब आप देश के किसी भी कोने में हों, अपने कार्ड से अनाज ले सकते हैं। यह प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत है।
- स्मार्ट राशन कार्ड: पुराने कागजी कार्ड की जगह अब QR कोड वाले स्मार्ट कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें आप डिजिटल लॉकर में भी रख सकते हैं।
- पोषण युक्त आहार: अब केवल गेहूं-चावल नहीं, बल्कि कुपोषण से लड़ने के लिए कई राज्यों में दाल, नमक और फोर्टिफाइड चावल भी दिए जाएंगे।
- डोरस्टेप डिलीवरी: बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राशन की घर तक डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की जा रही है।
लाभार्थियों के लिए जरूरी सुझाव
- जल्द पूरा करें e-KYC: अपने नजदीकी राशन डीलर या खाद्य विभाग के केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी तुरंत करवाएं।
- बैंक खाता लिंक करें: अपने आधार को बैंक खाते से जोड़ें ताकि सरकार द्वारा भेजी जाने वाली नकद सहायता (DBT) सीधे आप तक पहुँचे।
- आधिकारिक जानकारी: किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल सरकारी पोर्टल या खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
